छत्तीसगढ़

कोहकामेटा फर्जी नक्सली मुठभेड़ मामला: कांग्रेस की जांच समिति पहुंची घटनास्थल

कोंडागांव। कोहकामेटा नलाझर में कथित नक्सली मुठभेड़ के मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित सात सदस्यीय जांच समिति मंगलवार को घटनास्थल पहुंची। समिति ने ग्रामीणों, घायल युवक अभय नेताम व उसके परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

क्या है मामला?

14 अगस्त को कोहकामेटा के युवक अभय नेताम को पुलिस द्वारा गोली मारी गई थी। पुलिस ने इसे नक्सली मुठभेड़ बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे फर्जी करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आदिवासी युवक को पुलिस ने जानबूझकर नक्सली बताकर गोली मारी।

जांच समिति में कौन-कौन?

इस जांच दल का संयोजक पूर्व मंत्री मोहन मरकाम हैं। समिति में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी, पूर्व विधायक संतराम नेताम, पीसीसी महामंत्री रवि घोष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम और कोंडागांव कांग्रेस जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम शामिल रहे।

घटनास्थल पर क्या मिला?

जांच दल ने नलाझर जंगल में उस स्थान का निरीक्षण किया जहां अभय नेताम को गोली मारी गई थी। अभय के साथियों जगन ध्रुव, अमन नेताम और अजय नेताम ने समिति को बताया कि वे सभी जंगल में चिड़िया मारने गए थे। अचानक पुलिस की स्कॉर्पियो आई और उन्हें नक्सली कहकर रोकने लगी। इसी दौरान अभय नेताम को गोली मारी गई। स्थानीय ग्रामीणों ने भी कहा कि नलाझर क्षेत्र में आज तक नक्सली गतिविधियां नहीं हुई हैं।

कांग्रेस नेताओं के बयान

मोहन मरकाम ने सवाल उठाया – “जब प्रधानमंत्री कहते हैं बस्तर नक्सलमुक्त है, तो फिर कोंडागांव पुलिस नक्सली मुठभेड़ की कहानी क्यों सुना रही है?”

लखेश्वर बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों को खत्म करने की साजिश कर रही है।

सावित्री मंडावी ने कहा – “आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, यह शर्मनाक है।”

संतराम नेताम ने इसे पुलिस की लापरवाही बताते हुए अभय के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग की।

कांग्रेस की मांग

अभय नेताम को बेहतर इलाज मिले

परिवार को 1 करोड़ मुआवजा व नौकरी

दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR और सख्त कार्रवाई

मुठभेड़ को फर्जी बताने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाईआगे की कार्रवाई

आगे की कार्रवाई

कांग्रेस जांच समिति अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी और इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाने का ऐलान किया है।

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